प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरभरतीप्रश्नी मंगळवारी बैठक

राधानगरी लाईव विषेश:

      नोकरीपासुन वंचीत राहिलेल्या जिल्हातील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासकीय पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांकरीता असलेल्या समांतर आरक्षण संर्दर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठक होत आहे. आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या  पाठपुराव्यामुळे सामान्य प्रशासन मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे.

जिल्हातील पाटगांव, नागणवाडी, आंबेहोळ, धामनी प्रकल्पासाठी कित्येक जणांची जमीनी घरे गेली आहेत. त्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांची घरे उघड्यावर पडली आहेत. संघर्ष हा नेहमी प्रकल्पग्रस्तांच्या पाचवीलाच पुजलेला असुन नोकरी मिळविण्यात त्यांचे सर्व आयुष्य निघून जात आहे. नोकरी पासुन वंचीत राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार आबिटकरांचा सातत्याने पाठपुरवा सुरु आहे.

२०१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार आबिटकर यांनी सहकारी संस्था यांच्या अस्थापनेवर वर्ग ३, ४ प्रवर्गातील सर्व सेवामध्ये प्रकल्पबाधीत व्यक्तींच्या नामनिर्देशीतांसाठी रोजगाराकरीता पुनर्वसन कायद्यानुसार ५ टक्के कोटा असुन जिल्हातील सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, दुधसंस्था, स्थानीक स्वराज्य संस्था, सहकारी भाग भांडवल घेतलेल्या संस्था, खासगी शिक्षण संस्था यासारख्या ४४ संस्थामध्ये संधी द्यावी अशी लक्षवेधी मांडून प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नााला वाचा फोडली होती. 

शासकीय तसेच सहकारी संस्थामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना सामावून न घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रकल्पाच्या कामांना विरोध करीत आहेत.  प्रकल्प ग्रस्तांची नोकरभरती हे गेल्या १५ ते २० वर्षात प्रकल्पाची कामे बंद असण्यातील एक  प्रमुख कारण आहे. नोकरभरतीचा प्रश्ने मार्गस्थ लागल्यास प्रकल्पाची कामे सुरु होतील.  गोकुळ दुध संघाबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थामध्ये  नोकर भरतीकरती करण्याकरीता कारवाई करण्याबाबचे आदेश द्यावेत. आढावा बैठक लावून प्रकल्प ग्रस्तांच्या नोकरभरतीचा प्रश्नी मार्गस्थ लावावा यासाठी आमदार आबिटकर यांनी मदत व पुर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच सामान्य प्रशासन मंत्री दत्तात्रय भरमे यांच्याकडे केलेल्या मागणी नुसार ही बैठक होत आहे.