भ्रष्टाचारी सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मनमानी कारभारावर बसनार चाप..?

भ्रष्टाचारी सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मनमानी कारभारावर बसनार चाप..?

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेश, निर्णय, परिपत्रक यांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी.

जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्या नियत्रनात कार्य करणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेशीत करण्यात यावी अशी मागणी जन सेवार्थ फौंडेशन संचलित माहिती अधिकार कार्यकर्ता समिती महाराष्ट्र राज्य कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आली.

   महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता येण्यासाठी व जनतेची कामे वेळेवर होण्यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रके काढली आहेत, पण जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कोणत्याही आदेशाचे पालन केले जात नाही आणि हा त्या सर्व शासन निर्णयांचा अपमान आहे. काही ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते या विषयी माहिती मागतात पण त्यांना अधिकारी, कर्मचारी हे माहिती न देता त्रासच देण्याचे काम करतात.

    जन माहिती अधिकारी यांनी तीस दिवसात मागणी केलेली माहिती नाही दिली तर अपिलात तीच माहिती निशुल्क मिळायला पाहिजे असा कायदा आहे पण राधानगरी तालुक्यातील पंचायत समिती येथील प्रथम अपिल अधिकारी हे शासन नियमानुसार शुल्क भरुन माहिती देण्याचे आदेश देतात... हा शासन नियम कोणता आहे याची विचारणा केली असता ते तुम्हाला निर्णय मान्य नसेल तर द्वितीय अपिल करा असे सरळसरळ धमकावल्यासारखे ऊत्तर देतात, राशिवडे खुर्द येथील जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक हे शुल्क भरण्यासाठी कळवतात आणि शुल्क भरायला गेल्यावर  गैरहजर राहतात कार्यालय बंद ठेवतात आणि हे सर्व अपिलात सांगितले तरीही अपिलिय अधिकारी हे परत तेच सांगतात कि शुल्क भरुन माहिती द्यावी..यावरून असे दिसून येते की, जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक आणि प्रथम अपिल अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी यांची मिलीभगत आहे ?. हा सरळ सरळ माहिती अधिकार कायद्याचा अपमान आहे आणि राधानगरी पंचायत समितीचे सर्व जन माहिती अधिकारी आणि अपिलिय अधिकारी हे माहीत अधिकार कायद्याला तुच्छ समजतात (काही अपवाद वगळता) सर्व शासन निर्णय आदेश परिपत्रके यांना केराची टोपली समजतात,असे दिसून येते.. आणि ही फार गंभीर स्वरुपाची बाब आहे आणि शासनाने याची वेळीच दखल घ्यावी अन्यथा मा.आण्णा हाजारे यांनी जीवाची पर्वा न करता या देशासाठी माहिती अधिकार कायदा आणला त्याला देशात सर्वोच्च स्थान दिले हा कायदा धुळीस जायला नको,राधानगरी तालुक्यात याचा शासकीय यंत्रनेशी काहीही संबंध नसल्यासारखे चालू आहे,या विषयी मा.गट विकास अधिकारी यांना माहिती दिली असता तेही या कडे दुर्लक्ष करत पुढील अपिलात जा असे सांगतात.प्रथम अपिल अधिकारी जाणून बुजून चुकीचे आदेश देतात आणि त्याची पाठराखण गट विकास अधिकारी करताना दिसुन येतात. असेच जर प्रत्येक वेळी व्हायचे असेल तर प्रथम अपिल प्रणाली ठेवलीच कशाला ? जन माहिती अधिकारी माहिती देत नाहीत म्हणून प्रथम अपील करायची आणि तिथेही त्यांनी जनमाहिती अधिकार्‍यांची बाजू घ्यायची हे कोणत्या कायद्यात बसते राधानगरी तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये माहिती अधिकार कायद्याविषयी कोणतीच माहिती तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नाही ना त्यांना शासन निर्णय कळतो ना शासन परिपत्रक ची किंमत कळते. त्यांना साधी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ची कलमे माहिती नाहीत एकमेकांना विचारून माहिती सांगतात एकमेकांना विचारतात की माहिती कशी द्यायची पैसे भरून द्यायची की फुकट द्यायची अशी चर्चा विस्ताराधिकारी एकमेकात करताना दिसतात. यावरून असे स्पष्ट होते की माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या विषयी राधानगरी पंचायत समितीमध्ये कोणालाही ज्ञान नाही मग हे प्रथम अपील अधिकारी बनलेच कसे ..? माननीय गटविकास अधिकारी ही त्यांचीच बाजू घेताना दिसतात, यावर शासनाने वेळीच उपाय शोधून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

   

  ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोयीचे जाण्यासाठी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना काही अधिकारी हे मुख्यालयी राहत नसल्याचे दिसून येते कागल व राधानगरी तालुक्यातील दोन ग्रामसेवकांची माहिती मागवली असता त्यांनी खोटी व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवले आहे.याचा माहिती अधिकार कार्यकर्ते उत्तम व्हरांबळे यांनी हळदी ता.कागल येथील ग्रामसेवकाची खुलासा काढल्यावर आढळून आले आणि गावातील दोनशेच्या वर नागरिकांनी सह्यानीशी अर्ज मा.गट विकास अधिकारी कागल यांना दिला पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. यावर योग्य ती चौकशी करून कारवाई व फसवनूकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे केली आहे 

    या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनिल पाटील (संपादक राधानगरी लाईव्ह),अतुल पाटील(उपसंपादक) आणि उत्तम व्हरांबळे यांनी आज जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा केली, या वेळी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले कि,माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करणारे भरपूर आहेत पण तुम्ही या कायद्या विषयी जागृत नागरिक आहात यावर माझ्या कडून जेवढे करता येईल ते शंभर टक्के करण्याचा मी प्रयत्न करेन असे आश्वासन दिले.

  कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसवण्यासाठी शासनाने जे आदेश,निर्णय, परिपत्रके काढली त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी जन सेवार्थ फौंडेशन संचलित माहिती अधिकार कार्यकर्ता समिती महाराष्ट्र राज्य कोल्हापूर जिल्हा कार्यकारणी यांनी खालील निवेदन मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.

   यावेळी समितीचे महाराष्ट्र राज्य सदस्य सुनिल पाटिल, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष अतुल पाटील, कागल तालुका अध्यक्ष उत्तम व्हरांबळे उपस्थित होते, तर समितीचे महाराष्ट्र राज्य सल्लागार शफीक तांबोळी व अशोक जुगदार यांचे मार्गदर्शन लाभले.