ग्रामपंचायतीची आपले सरकार योजना ही पैसे खाऊ योजना

 

ग्रामपंचायत सरकार सेवा केंद्र ग्रामपंचायत संगणक परिचालक आपले सरकार केंद्र शासनाच्या गव्हर्नर् कृती आराखडा अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या ऑनलाइन सेवा पोचवण्यासाठी कॉमन सर्विस सेंटर योजना 2008 पासून सुरू झाली ही सेवा सुरुवातीला जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयात सुरू झाली दिनांक 18 ऑगस्ट 2016 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागामार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर ही योजना राबवली आली पण जेणेकरून ग्रामपंचायतीत कारभार डिजिटल स्वरूपात तसेच गावातील सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फायदा होईल म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावर ऑनलाईन दाखले उतारे तसेच विविध ग्रामपंचायत गाव नमुने देता येतील यासाठी ही ऑनलाईन सेवा सुरू केली पण ही नागरिकांना व ग्रामपंचायतीच्या काही फायद्याची नसून ती पैसेखाऊ योजना शासनाने चालू केली माहितीच्या अधिकारामध्ये राधानगरी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची माहिती मागितली असता असे काही ठराविक ग्रामपंचायत कार्यालयात माहिती मिळाली त्या मध्ये असे निदर्शनास आले की काही ग्रामपंचायतींनी लाखो रुपये आपले सरकार केंद्र वर खर्च केले व ग्रामपंचायतीला एक रुपयाही फायदा नाही ऑफलाईन दाखले देण्यात आले तर काही ग्रामपंचायतींनी लाखो रुपये खर्च केले पण त्यांना दाखले देऊन काही मोजक्याच हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागले अशा सर्व गोष्टी असताना आपले सरकार केंद्र ही योजना नेमकी कोणाच्या फायद्याची आहे सरकारी कर्मचारी फक्त पगार घ्यायचे काम करतात का शासनाला अशा काही चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या अतोनात खर्च शासनाच्या निदर्शनास आणून देतात का नाही देत व शासनाचे या योजनेकडे पुढे काय होणार ही योजना अशीच पैसेखाऊ चालू राहणार का असा प्रश्न निर्माण होतो गावातील ग्रामपंचायतीसाठी ऐवढा निधी आला पण त्यातील आपले सरकार केंद्र वर वार्षिक किती खर्च होतो ते पण पहावे माहिती अधिकारात अतुल पाटील यांनी माहिती मागितली असता हे निदर्शनास आले त्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता समिती महाराष्ट्र राज्य राज्य सल्लागार तांबोळी सर राज्य सदस्य सुनील पाटील सर व अशोक जुगदार यांचे मार्गदर्शन लाभले