पंचायत समिती राधानगरी कडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना काळ्या यादीत टाकण्याची धमकी ?

पंचायत समिती राधानगरी कडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना काळ्या यादीत टाकण्याची धमकी ?

राधानगरी लाईव्ह:

सुनिल पाटील

8329607557

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांनी वारंवार अर्ज करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी खंडपीठाकडे केलेल्या मागणी अर्जाची (खंडपीठाने फेटाळलेल्या अर्जाची) प्रत जोडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी पंचायत समितीचे अधिकारी यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना धमकी देण्याचा प्रयत्न ...

माहिती अधिकार कायदा म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती जाणून घेणे आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क असून तो मुलभूत अधिकार आहे.. परंतु पंचायत समिती राधानगरी येथे माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार अर्ज करून माहिती मागणी केली असता तेथील अधिकारी वर्ग माहिती अधिकार कायद्याला न जुमानता, मागणी केलेली माहिती न देता,अपिल अर्जावर योग्य निर्णय आदेश न देता,चुकीचे पत्रव्यवहार करुन शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, शासन आदेश यांना न जुमानता फक्त माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने व आपला भ्रष्ट कारभार लपवण्यासाठी चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती आणि अपिलाचे निर्णय आदेश देतात.माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागणी केलेली माहिती द्यावी लागणार,आपले पितळ उघडे पडणार म्हणून राधानगरी पंचायत समिती मधिल अधिकाऱ्यांना त्याचा त्रास होतो.त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा वाटतो,म्हणजे या कायद्याला ते केराची टोपली समजतात. कोणत्याच अर्जाची माहिती देत नाहीत, अपिल अर्जावरील सुनावणी निर्णय,आदेश योग्य देतच नाहीत,या अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्यातील म सुध्दा माहीत नाही म्हणून यांना माहिती अधिकार अर्जाची माहिती देण्यास त्रास वाटतो.म्हणून आपला भ्रष्ट कारभार लपवण्यासाठी व भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी माहिती मागवणाऱ्या अर्जदाराला काळ्या यादीत नाव टाकण्याची धमकी देता..

पंचायत समिती राधानगरी येथील  अधिकारी या कायद्याविषयी किती निष्काळजीक आहेत यावर जिल्हा परिषद कोल्हापूर येथील मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रार करून देखील ते यावर कारवाई का करत नाहीत?

मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर अभिलेख कक्ष यांनी काढलेल्या दि.७/१/२०२२ या परिपत्रकात काय नमूद केले आहे याचा अभ्यास पंचायत समिती राधानगरी येथील अधिकाऱ्यांनी करावा आणि त्या आदेशानुसार कामकाज करावे नाहीतर त्यालाही केराची टोपली समजून त्याचे उल्लंघन करतील अशीच शंका वाटते आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे काळ्या यादीत टाकण्याचे मागणी पत्र देऊन धमकी देण्याचा प्रयत्न करु नका आधी आपण स्वतः आत्तापर्यंत केलेला सर्व पत्रव्यवहार एकदा तपासून पहा. त्यावेळी आपणास कळेल की कोण काळ्या यादीत जाईल ते..

 शासकीय कार्यालयात मागितलेली माहिती मिळत नाही,उपलब्ध नाही, आढळत नाही,चुकीचे आदेश, चुकीची माहिती,असे अनेक वेळा शासकीय भाषेतील उत्तरे देऊन अर्जदाराला माहिती देण्याचे टाळले जाते,आणि निव्वळ त्रास दिला जातो..

अशा वेळी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम २००५ या व ईतर अनेक कायद्यांचा वापर करून अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्याची जागा दाखवलीच पाहिजे.

जरी कोणा एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला काळ्या यादीत टाकलेच तरी या राधानगरी तालुक्यात हजारो माहिती अधिकार कार्यकर्ते तयारी होतील जे शासनाचा लाखो रुपये पगार घेऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्या आणि त्याला साथ देणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांना घरचा आहेर देतील याची दक्षता घ्यावी.