*बँकांच्या हातात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची चावी - योजना पोहोचेना झाल्या खऱ्या गरजूच्या गावी*पत्रकार- सुभाष भोसले

*पूर्वार्ध : (भाग -१)*

"सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" अशी एक म्हण प्रचलित आहे. अनेकदा नव्याने उद्योग सुरू करायला धडपडणाऱ्या बेरोजगाराला याहून वाईट अनुभव येतो. त्यातून परत बँकेच्या दावणीला सरकारी काम? तर मग त्या वाटेलाच जायचे थांब असे ठरवण्याइतपत बेरोजगार कडवट होतो. 

मुळात, बँका... मग त्या खाजगी असो वा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या... असतात तर ती व्यापारी आस्थापनेच! आपला फायदा सर्वप्रथम हे कोणत्याही व्यापारी आस्थापनेचे ब्रीदवाक्य असणे चुकीचे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे रोजगार निर्मितीच्या शासकीय योजना राबवण्याचे सरकारकडून दिले गेलेले "टार्गेट" त्यांच्यासाठी अनिच्छेचाच भाग असतो. पळवाटा काढत सदैव सुरक्षित, पण वरकरणी सामाजिक, अंतस्थत: कागदोपत्री कसे योग्य राहता येईल हेच अनेक बँका पाहतात. यातूनच, आपल्याला गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या अर्जदारांना शक्यतो कसे वाटेला लावता येईल हे पाहिले जाते. खऱ्या गरजू कर्जदाराला वाटाण्याच्या अक्षता कशा लावल्या जातात, याचे अनेक किस्से कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीकडे न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या बेरोजगारांच्या माध्यमातून उघड होत असतात. 

अनेक तक्रारीनंतर,रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेत अशा प्रकरणांचा आढावा घेण्याचा एक शासकीय प्रयोग अलीकडे चालू झाला आहे. हा प्रयोग स्तुत्य असला तरी कमी वेळात त्याबद्दल लोकांमध्ये प्रबोधन झालेले नाही. त्यामुळे अन्याय झालेले खरे अर्जदार आणि गरजूंचा योग्य आकडा जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला असण्याची शक्यता खूप दुर्मिळ आहे.

मुद्रासारख्या योजनांचा प्रामाणिक आढावा घेतला तर अनेक सुरम्य किस्से बाहेर येतील. एकदा तर माननीय सुरेश प्रभूसाहेब बँकांचा आढावा घेत असताना अनेक बँकांनी चक्क त्यांनाच आपला "कोटा' पूर्ण झाला असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक बँकेने विशिष्ट टार्गेट ठरवत मुद्रा योजनेची लाभधारक संख्या निश्चित करत त्यांना योग्यरीत्या वकर्ज वितरीत केले असे ते चित्र होते. त्यानंतर अनेक बेरोजगारांना बँकेने मुद्रा योजना बंद झाली असल्याचे तोंडावरच सांगितले. सुरेश प्रभू साहेबांनी या विषयावरून बँकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच ढापत असे काहीच टार्गेट सरकारने मर्यादित करून न दिल्याचे स्पष्ट केले होते. पण बँकांचे पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या चालूच राहिले.

यातून बँका आपल्या वार्षिक अहवालासाठी कागदोपत्री मजबूत राहिल्या असल्या तरी बेरोजगार आणि नवउद्योजक मात्र आपल्या अनुभवात कडवटपणाचे लाभार्थी झाले. देश आर्थिक संपन्न आणि महाशक्ती बनवण्याचा हेतू कितीही योग्य असला, तरी आजही अनेक शुक्राचार्य झारीत स्वतःला अडकवून बसण्यातच समाधान मानत आहेत हे निव्वळ दुर्दैव आहे. कोणत्याही योजनांच्या यशस्वीततेसाठी अशा शुक्राचार्यांना बाजूला करण्याला आणि झारीची व्यवस्था सुधारण्याला सर्वोच्च प्राथमिकता देण्याची गरज आहे.

                        --- *(क्रमशः)*

----------------------------------------

*टीप:-* आपल्या प्रतिक्रिया आणि या कार्यात आपला सहभागआमच्यासाठी नेहमीच मोलाचा!

*ॲड.प्रसाद करंदीकर, अध्यक्ष,* महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती, महाराष्ट्र

*श्री बापूसाहेब कुलकर्णी प्रदेश संघटक,*महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती

*९६८९१७१७०९*