*वाटणी*वि. वा. येलवेवकील उच्च न्यायालय मुंबई

 प्रकरण ४७ वे 

*वाटणी*

हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सहदायाद (कोपार्सेनर), संयुक्त हिस्सेदार किंवा समाईक हिस्सेदार यांच्या एकत्रित समाईक मालमत्तेचे प्रत्येकाच्या हिश्श्याप्रमाणे विभाजन करून देणे म्हणजे 'वाटणी' होय व ज्या दस्तऐवजायोगे अशी वाटणी केली जाते त्यास 'वाटणीपत्र' असे म्हणतात.

वाटणी ही निरनिराळ्या प्रकारच्या समाईक मालमत्तेच्या बाबतीत व निरनिराळ्या संदर्भांमध्ये उपस्थित होत असल्यामुळे वाटणीची संकल्पना व तिचे परिणाम यांमध्ये परिस्थितिजन्य विविधता आढळते. केवळ अधिनियमांच्या दृष्टीने पहावयाचे झाल्यास दिवाणी व्यवहार संहितेच्या कलम ५४ अन्वये वाटणी म्हणजे केवळ योग्य त्या हिश्श्यांप्रमाणे मालमत्तेचे विभाजन नसून त्या त्या हिश्श्यांचा प्रत्यक्ष कबजा हिस्सेदारांना देणे, असाही अर्थ त्यात अभिप्रेत असल्याचे दिसून येते. याच्या उलट मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ च्या कलम २ (म) मध्ये वाटणीपत्राची व्याख्या पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे : ‘वाटणीपत्र म्हणजे ज्या दस्ताने एकत्रित मिळकतीची हिस्सेदार पृथक हिश्श्यांमध्ये वाटणी करून घेतात किंवा वाटणी करून घेण्याचे ठरवितात असा दस्त’. याचा अर्थ असा दिसतो, की मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे वाटणीसाठी मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष विभाजनाची गरज नाही. आता निरनिराळ्या प्रकारच्या मालमत्तेच्या संदर्भात वाटणीचा अर्थ कसा बदलतो, 

हिंदू अविभक्त कुटुंब : हिंदू धर्मशास्त्राचे मिताक्षरा आणि दायभाग असे दोन मुख्य पंथ आहेत व त्यांची वाटणीची संकल्पना वेगवेगळी आहे. मिताक्षरा पंथाप्रमाणे अविभक्त कुटुंबामध्ये पित्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलाला जन्मतःच हक्क असल्यामुळे पित्याबरोबरच तो सहदायाद झालेला असतो व अशा प्रकारे कुटुंबामध्ये होणाऱ्या जन्ममृत्यूप्रमाणे प्रत्येक सहदायादाच्या हक्कामध्ये कमी अधिक असा फरक होतच असतो. त्यामुळे वाटणी होईपर्यंत कुठल्याही मिताक्षरा सहदायादाला कौटुंबिक मालमत्तेमध्ये किती हिस्सा आहे, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मिताक्षरा हिंदू कायद्याप्रमाणे वाटणी म्हणजे प्रथम प्रत्येक सहदायादाचा वाटणीच्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये हिस्सा काय आहे, ते ठरविणे व नंतर आवश्यक वाटल्यास त्या हिस्सेमोजणीनुसार मालमत्तेची प्रत्यक्ष विभागणी करणे. अशा तऱ्हेने वाटणीपूर्व अवस्थेमध्ये मिताक्षरा सहदायादांचे हिस्से ठरलेले नसल्यामुळे व सगळ्या सहदायादांच्या अधिकारांची एकत्रित गुंफण झालेली असल्यामुळे वाटणी होण्यापूर्वी एखादा सहदायाद मरण पावल्यास त्याचा अविभक्त कौटुंबिक मालमत्तेमधील अधिकार हा काही अधिनियमांमुळे केलेले अपवाद वगळता त्याच्या वारसाकडे न जाता शेषाधिकाराने उर्वरित सहदायादाकडे जातो. म्हणून मिताक्षरा हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या बाबतीत वाटणीला सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

संयुक्त हिस्सेदारांच्या (जॉइंट टेनन्ट्स) एकत्रित मालमत्तेची अवस्था व तिच्या वाटणीची संकल्पना ही सहदायादांच्या मालमत्तेच्या वाटणीसारखीच बव्हंशी आहे. परंतु पिता-पुत्र या नात्याने रक्तसंबंध व दत्तकसंबंध नसल्यास सहदायाद या नात्याने कोणालाही अविभक्त कुटुंबाचे सभासदत्व प्राप्त करता येत नाही पण कोणीही दोन वा अधिक तिऱ्हाईत व्यक्ती खरेदी, गहाण, भाडेपट्टा वा अन्य कराराने मालमत्तेचे संयुक्त हिस्सेदार होऊ शकतात. उदा., अ आणि ब हे बँकेमध्ये संयुक्त खाते उघडू शकतात. तथापि त्यांच्यापैकी कोणीही एक मरण पावल्यास एकत्रित मालमत्तेमधील त्याचे अधिकार उपरोक्त मिताक्षरा कौटुंबिक मालमत्तेप्रमाणेच शेषाधिकाराने उर्वरित संयुक्त हिस्सेदाराकडेच जातात. परंतु एकत्रित मालमत्तेची वाटणी झाल्यानंतर मात्र एखादा संयुक्त हिस्सेदार मृत झाल्यास त्याचा मालमत्तेमधील हिस्सा हा वारसहक्काने त्याच्या वारसांकडे जातो. अशा रीतीने संयुक्त हिस्सेदारांच्या बाबतीतसुद्धा वाटणीला विशेष महत्त्व आहे.  

पूर्वनियोजित हिश्श्यांप्रमाणे ज्या दोन व अधिक व्यक्तींना एखाद्या मालमत्तेच्या बाबतीत मालकी हक्क किंवा उत्तराधिकारी मिळालेले असतात, त्यांना समाईक हिस्सेदार (टेनन्ट्स इन कॉमन) म्हणतात. उदा., अ आणि ब यांनी अनुक्रमे १/३ व २/३ हिश्श्यांप्रमाणे भागीदारीचा धंदा चालू करून जी भागीदारीची मालमत्ता मिळविलेली असते, ती त्यांची समाईक मालमत्ता असते परंतु त्यांचे हिस्से मात्र ठरलेले असतात. अशा समाईक मालमत्तेची वाटणी म्हणजे हिस्सेदारांची हिस्सेमोजणी किंवा हिस्से ठरविणे नसून पूर्वनियोजित हिश्श्यांप्रमाणे मालमत्तेचे केवळ प्रत्यक्ष विभाजन करणे होय. दायभाग पंथानुसार चालणाऱ्या हिंदू कुटुंबपद्धतीमध्ये मुलाला बापाच्या मालमत्तेमध्ये जन्मापासून अधिकार प्राप्त होत नसून पित्याच्या मृत्यूनंतरच तो मिळतो. त्यामुळे अशा कुटुंबपद्धतीमध्ये सहदायादांचे हिस्से ठरलेलेच असतात. म्हणून दायभाग पंथाप्रमाणे वाटणी म्हणजे हिस्सेमोजणी नसून केवळ पूर्वनियोजित हिश्श्यांप्रमाणेच कौटुंबिक मालमत्तेचे केलेले विभाजन होय. परंतु मिताक्षरा अविभक्त कुटुंबाची मालमत्ता वा संयुक्त हिस्सेदारी मालमत्ता यांच्या अगदी विरुद्ध असे. समाईक हिस्सेदारीचे वैशिष्ट्य म्हणजे वाटणी झालेली असो वा नसो, प्रत्येक समाईक हिस्सेदाराचा हिस्सा हा प्रारंभापासूनच निश्चित ठरलेला असल्याकारणाने तो निधन पावल्यास त्याचा हिस्सा शेषाधिकाराने उर्वरित हिस्सेदारांकडे न जाता त्याच्या वारसांकडे किंवा मृत्यूपत्रग्राहीकडे वारसाहक्काने प्रक्रांत होतो.

उपरोक्त वाटणीच्या प्रकारामध्ये हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या वाटणीस व विशेषतः मिताक्षरा पंथीयांच्या बाबतीत अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे त्याच वाटणीचा येथे थोड्या विस्ताराने विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. हिंदू कौटुंबिक मालमत्तेचे विभाजनयोग्य व विभाजनवर्ज्य असे दोन प्रकार आहेत. कोणती मालमत्ता विभाजनवर्ज्य आहे, हे त्या त्या मालमत्तेला लागू असणाऱ्या हिंदू रूढिरिवाजांवर अवलंबून असते. अशा मालमत्तेची वाटणी होऊ शकत नाही. किरकोळ अपवाद वगळता विभाजनयोग्य मालमत्तेची वाटणी कोणत्याही सज्ञान सहदायादास सकारण किंवा निष्कारणसुद्धा मागण्याचा हक्क आहे. अज्ञान सहदायादास वाटणी देणे वा न देणे, न्यायालयाच्या स्वेच्छेवर अवलंबून असते. मालमत्तेचे प्रत्यक्ष विभाग पाडणे, वाटणीपत्र किंवा करारनामा करणे, लवाद नेमणे, न्यायालयात दावा करणे इ. अनेक मार्गांनी वाटणी करता येते. हे स्वेच्छावाटणीचे प्रकार झाले. त्याचप्रमाणे विधीनियमांनुसार सहदायादाच्या अनिच्छेनेसुद्धा वाटणी होऊ शकते. उदा., हिंदू सहदायादाने धर्मांतर केल्यास किंवा विशेष विवाह अधिनियम (१९५४) यातील तरतुदीनुसार विवाह केल्यास, काही अपवाद वगळता, तो तात्काळ आपल्या कुटुंबापासून विभक्त झालेला आहे, असे कायदा गृहीत धरतो. वाटणीपूर्व अवस्थेत मिताक्षरा सहदायाद मरण पावल्यास त्याचा कौटुंबिक मालमत्तेमधील अधिकार त्याच्या उर्वरित सहदायादांकडे शेषाधिकाराने जातो, असा जो उपरिनिर्दिष्ट नियम आहे, त्याला दोन महत्त्वाचे सांविधिक अपवाद करण्यात आले आहेत. १९३७ च्या पूर्वी एखादा मिताक्षरा सहदायाद निपुत्रिक मरण पावल्यास त्याचा कौटुंबिक मालमत्तेवरील अधिकार व हिस्सा शेषाधिकाराने इतर सहदायादांकडे जात असे. परंतु हिंदू स्त्रियांचा संपत्तिविषयक अधिकार, १९३७ हा अधिनियम अंमलात आल्यापासून मात्र त्याचा हा अधिकार व हिस्सा त्याच्या विधवेकडे जातो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ च्या सहाव्या कलमाच्या परंतुकाप्रमाणे मात्र एखादा मिताक्षरा सहदायाद मरण पावल्यास व त्याला सदरहू अधिनियमाच्या प्रथमवर्गामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वारसांतील एखादी स्त्री वारस असल्यास, कौटुंबिक मालमत्तेवरील त्याचा अधिकार व हिस्सा हे शेषाधिकाराने प्रक्रांत न होता वारसाधिकारानेच संबंधित स्त्रीकडे प्रक्रांत होतात.

मृत व्यक्तीची मृत्युप्रसंगी वैयक्तिक अनिर्बंध मालमत्ता असल्यास, ती वारसाने किंवा त्याच्या विधिग्राह्य मृत्युपत्रान्वये प्रक्रांत होते. मृत्युपत्र वैध असल्यास मुसलमान सोडून अन्य धर्मियांच्या बाबतीत मालमत्तेचे वाटप उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ च्या तरतुदीनुसार होते. मुसलमान व्यक्तीच्या मृत्युपत्रास मात्र मुसलमानी विधी लागू होतो. मृत्युपत्र नसल्यास वा ते अवैध किंवा क्रियाशून्य असल्यास मुसलमान व्यक्तीची वैयक्तीक व अनिर्बंध मालमत्ता मुसलमानी विधीप्रमाणे प्रक्रांत होते व त्या विधीप्रमाणे तिचे वाटप होते. हिंदू व्यक्तीची मालमत्ता ही सर्वसाधारणपणे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ च्या ६–१६ कलमांप्रमाणे प्रक्रांत होते व तिचे वाटपही त्याच तरतुदींप्रमाणे होते मृत व्यक्ती ख्रिस्ती वा पारशी असल्यास तिच्या वैयक्तिक मालमत्तेचे वाटप उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ च्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे करता येते तर 18 नोव्हेंबर 2019 पासून कुटुंबातील जमिनीची विभागणी करताना होणारा त्रास आणि विलंब कमी करण्यासाठी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे, यामुळे पोटहिस्सा विभागणी करण्याची प्रक्रिया सोपी झाली असून. शेतजमिनीची खातेफोड करून वाटप करताना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी मोजणी केली जाते तसेच हे वाटप करताना कुटुंबातील कोणाचीही हरकत नसते; पण जमिनीची विभागणी करून सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने अनेक कुटुंबातील जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा याबाबतचे परिपत्रक जारी करून ही प्रक्रिया सोपी केली आहे. 

संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी न करता कार्यालयातच केली जाते. सर्वसंमतीने उपविभाग करावयाच्या या कार्यपद्धतीचे नामकरण संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा, असे करण्यात आले आहे. पोटहिस्सा मोजणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक श्यातम खामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम 1947 मध्ये असलेल्या तरतुदीस अधीन राहून ही नवीन पद्धती अमलात येण्याची शक्याता आहे.

येणेप्रमाणे प्रकरण ४७ वे समाप्त 

वि. वा. येलवे

वकील उच्च न्यायालय मुंबई 

संपर्क : ८प्रकरण ४७ वे 

*वाटणी*