अखेर दहावीच्या परीक्षेचा गुंता सुटला

 अखेर दहावीच्या परीक्षेचा गुंता सुटला ...

प्रणय सोहमप्रभा(नागपूर प्रतिनिधी )

विद्यार्थ्यांच्या हिताला राज्य सरकारचं प्राधान्य असल्याचं सरकारच म्हणन आहे . सगळ्यांनाच माहिती आहे की तिसऱ्या लाटेची आपण चर्चा करत आहोत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात करोना पॉझिटिव्ह असेल, तर तिथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय असेल हे समजून घेतलं पाहिजे. मुलं वर्षभरापासून या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत. विद्यार्थ्यांचं हित, त्यांचं शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य बघूनच त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये देखील संभ्रम आणि घबराटीचं वातावरण आहे. सध्या कोरोनामधील जागतिक संकटामुळे शाळा बंद आहेत. आजही शाळा सुरू करण्याची परिस्थिती कधी निर्माण होईल हे सांगणे कठीण आहे.शाळा आणि  सरकार समोर मोठा बिकट प्रश्न उभा आहे की दहावीच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या ? की परीक्षाच रद्द करायच्या ?

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. बारावीच्या परीक्षा मात्र घेतल्या जातील असं देखील सांगितलं होतं. सीबीएसई बोर्डानं देखील दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला होता.

या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली . त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.

दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करताय, न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. जवळपास १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला.परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याने दहावीची परीक्षा रद्द; राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले

परीक्षा रद्द करून सरकार गप्प कसे बसलेय?

'विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल कसा लावायचा, याविषयी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड या मंडळांची काही तयारी तरी आहे. पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत. पण महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले, बस्स. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही,' अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

सीबीएसई बोर्डने दिवस कमी राहिल्याचे पाहून अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला.. तसा काही तरी विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते.. पण परीक्षा घ्यायचीच नाही दहावीची, ही राज्य सरकारची भूमिका चुकीची..

“राज्य मंडळ वगळता अन्य शिक्षण मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, निकाल कसा देणार याचा निदान विचार तरी केला आहे का? राज्य मंडळ मात्र परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले आहे. राज्यातील शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला आता देवच तारेल”, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. “दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच का रद्द करू नये”, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत तपशीलवार भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

छत्तीसगड मध्ये  माध्यमिक मंडळ बारावीची परीक्षा १ जून पासून घेणार आहे.विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या केंद्रातून प्रश्नपत्रिका घरी घेऊन जाण्याची सोय केली आहे व पाच दिवसांनी उत्तरपत्रिका जमा करण्याची परवानगी दिलेली आहे .मंडळाचे सचिव यांनी हा आदेश कोविड -१९ महामारीची सध्याची परिस्थिती व विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्ष्यात घेता हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले .

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांना आधी लस व मगच परीक्षा अशी भूमिका मांडली आहे.  

गोव्यामध्ये दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून ,बारावीच्या बाबतीत लवकरच निर्णय घेणार आहेत.गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या समितीने आणि या क्षेत्रातील तज्ञांनी शिफारस केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला .दहावीचे गुण अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे देण्यात येणार आहेत.जे विद्यार्थी काही विषयामध्ये अनुतीर्ण असतील त्यांना ‘एटीकेटी’चा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे .

महाराष्ट्रात राज्य मंडळाकडून दहावीचे सूत्र २८ मी रोजी जाहीर करण्यात आले .दहावीचा निकाल हा नववी व दहावी या दोन्ही इयत्तामध्ये शाळांनी घेतलेल्या परीक्षेच्या गुणांचे रुपांतर १०० गुणांमध्ये करून अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे .

ज्या विद्यार्थ्यांना हा निकाल मान्य नाही अशा विद्यार्थ्यांना करोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर घेण्यात येणाऱ्या श्रेणी सुधार परीक्षेत गुण सुधारण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे .तसेच एटीकेटी व काही विषय घेऊन बसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मुल्यांकांचे निकष लागू असून त्यांनाही श्रेणी सुधार परीक्षा देता येणार आहे .

निकालाचे सूत्र असे असेल :

इयत्ता दहावीच्या वर्षात शाळांनी वेगवेगळ्या प्रकारे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत लेखी परीक्षेच्या गुणांचे रुपांतर ३० पैकी केले जाईल .

इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुह्पाठ ,तोंडी परीक्षा ,प्रात्यक्षिक परीक्षा यांच्या आधारे २० पैकी गुण.

इयत्ता नववीच्या दोन घटक चाचण्या आणि एक सत्र परीक्षा (दुसरी सत्र परीक्षा मागील वर्षी रद्द ) यांच्या निकालात विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या गुणांचे ५० पैकी गुण करून विषयनिहाय एकूण १०० गुणांपैकी मुल्यांकन होणार .

जे विद्यार्थी राज्य मंडळाकडून घेतलेल्या परीक्षेचे असतील त्यांना अकरावीची प्रवेश परीक्षा ऐश्चिक   असणार आहे . सीबीएसई,आयसीएसई मंडळातून  उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीची प्रवेश परीक्षा ऐश्चिक असणार आहे . 

इयत्ता बारावीच्या परीक्षेबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.कारण सीबीएसई व आयसीएसई मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेचा विषय सध्या सवोर्च्च न्यायालयात प्रलंबित आहे .केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच राज्य सरकारही बारावीच्या परीक्षेचा निर्णय घेईल .

राज्य मंडळाने  दहावीच्या परीक्षेबाबत हा जो निर्णय घेतला आहे तो योग्य की अयोग्य हा तर येणारा काळच ठरविणार .पण तूर्तास मात्र परीक्षा रद्दच .मुल्यांकन हे अंतर्गत गुणांवरच असणार आहे .