राधानगरी तालुक्यातील कसबा तारळे ते दुर्गमानवाड रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची खुलेआम कत्तल.

राधानगरी तालुक्यातील कसबा तारळे ते दुर्गमानवाड रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची खुलेआम कत्तल.

संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभागाचा निष्काळजीपणा.

वृक्षतोड रोखण्यात वन विभाग अपयशी!

   दिवसाढवळ्या रस्त्याच्या कडेला असलेली अष्टमबाभळीच्या जवळ जवळ अंदाजे वीस पेक्षा जास्त झाडांची कत्तल केली आहे, आणि याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आहे कि,झाडे कत्तल करणाऱ्या ठेकेदारांना या अधिकाऱ्यांचे आशिर्वाद आहेत हेच कळेनासे झालेय. 

   एकीकडे राज्य शासन संपूर्ण राज्यात ऑक्सिजन साठी धडपडत आहे, तर दुसरीकडे संरक्षित प्रादेशिक वने, अभयारण्यातील व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची वारेमाप वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते खासगी वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत वृक्षतोडीला सर्रास चालना देत आहेत. या अधिनियमाचा गैरवापर करून दररोज मोठ्या संख्येने वृक्षांची तोड केली जात आहे. लाकडाचा धंदा करणारे अवैध ठेकेदार, आरा गिरणी मालक, लाकूड तस्कर, वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालामाल *?* करणाऱ्या खासगी वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई शासन कधी करणार ?

   एकीकडे राज्यात ऑक्सिजन अभावी कित्येक कोरोणा पेशंट मृत्यूमुखी पडत आहेत, शासन झाडे लावा म्हणून ओरडत आहे पण,राधानगरी तालुक्यात चित्र वेगळे दिसत आहे. वन व महसूल खात्याच्या सौजन्याने खासगी वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत प्रत्येक गावात अनुसूचित व बिगर अनुसूचित अशा वृक्षांची खुलेआम तोड सुरू आहे. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून वृक्षतोडीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. खासगी वृक्षतोड अधिनियम हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विशेषत: कृषी अवजारे तयार करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना सरपणाला फाटा मिळण्यासाठी करण्यात आला. मात्र, या कायद्याच्या आडून शेतकऱ्यांऐवजी आरा गिरणीधारक, लाकूड व्यापारी, वन व महसूल अधिकारी हे गैरफायदा घेत आहेत. *?* 

भरदिवसा वृक्षतोड करून लाकूडमाफिया त्यांची विक्री करतात. ११ मे रोजी सकाळीच ११ वाजेच्या दरम्यान सुनिल पाटील माहिती अधिकार समिती महाराष्ट्र राज्य सदस्य, अतुल पाटील माहिती अधिकार समिती कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष यांनी कसबा तारळे ते दुर्गमानवाड दरम्यान रस्त्याकडेला असलेल्या सा.बां.विभागाच्या हद्दीतील झाडे तोडल्याबद्दल संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले असता, त्यावर कारवाई झाली का? याची विचारणा केली असता वनविभाग ही आमची प्रॉपर्टी नाही असे म्हणतात तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणते ती प्रॉपर्टी सामाजिक वनीकरण यांची आहे, पण कारवाई प्रादेशिक वन विभागाचे अधिकारी करतात असे सांगण्यात आले.

  कोणतेच खाते ही आपली प्रॉपर्टी आहे म्हणत नाही, मग नेमकी ही रस्त्याकडेला असलेली झाडे कोणाची?? का अधिकारी फक्त लाकडाने भरलेले वाहन आडवून मालामाल होण्यात मग्न आहेत ??

  खासगी वृक्षतोड अधिनियमाचा कसा गैरवापर होतो, त्यातून वनाधिकारी व लाकूड व्यापाऱ्यांना होत असलेला फायदा याची वन, महसूल, पोलीस , लाचलुचपत प्रतिबंधक व पर्यावरण खात्याची उच्चस्तरीय शोध व अभ्यास समिती स्थापन करून सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.