कागल प्रतिनिधी :-
विजय कांबळे .
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत अपात्र शिधापत्रिका मोहीम एक परिपत्रक काढले आहे.
हे परिपत्रक म्हणजे रेशन व्यवस्था खोडून काढण्याचा डाव केंद्र व राज्य सरकारचा आहे, असे प्रतिपादन रेशन बचाव समितीचे प्रमुख कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी कागल येथे केले.
मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार शिवाजीराव गवळी यांना देण्यात आले. अन्यायकारक अपात्र शिधापत्रिका मोहीमेचे परीपत्रक मागे नाही घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशाराही देण्यात आला. तहसील कार्यालयासमोर सरकार विरोधात घोषणा देत निदर्शनेही करण्यात आली. यावेळी सरकारच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली.
गेले वर्षभर कोरोणासारख्या संसर्गजन्य आजाराने सर्वसामान्य जनतेसमोर जगण्याचा प्रश्न तयार झाला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जगण्यासाठी रेशन हाच एकमेव पर्याय राहीला आहे. असे असताना शासनाने अडचणीच्या परिस्थितीत सामान्य जनतेला मदत करायचे सोडून चुकीच्या पद्धतीने शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवून सर्वसामान्य जनतेचा मिळणारा शिधा बंद करण्याचा घाट घातला असल्याचे कॉम्रेड शिवाजीराव मगदूम यांनी सांगितले. यावेळी डी डी चौगुले यांनी मनोगत व्यक्त केले.
महाराष्ट्र शासनाने गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेची रेशन व्यवस्था बंद करणारी अन्यायकारक अपात्र शिधापत्रिका मोहीमेचे परीपत्रक मागे घ्यावे, यासह विभक्त कुटुंबांचा सर्व्हे करून त्यांना तातडीने विभक्त शिधापत्रिका द्यावी, रेशनवर तूर डाळ हरभरा डाळ साखर पामतेल अशा चौदा प्रकारच्या वस्तू द्याव्यात,प्रति शिधापत्रिकेस केरोसीन चार लिटर मिळावे व गॅस धारक असणाऱ्या शिधापत्रिकेस दोन लिटर केरोसीन देण्यात यावे,मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अन्यथा आम्हास तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावेळी कॉ.बबन बारदेस्कर मान. संदीप लाटकर कॉ विक्रम खतकर कॉ मोहन गिरी कॉ राजाराम आरडे, नगरसेवक नितीन दिंडे आदींसह कागल तालुका रेशन बचाव समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
-------------------------------
0 Comments