शेतीच्या नावाने अतिक्रमण करून लाखो वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. सुज्ञ नागरिकांनी केली मागणी. चौकशी होऊनही कारवाई करण्यास वनविभाग व महसूल विभाग हतबल!

शेतीच्या नावाने अतिक्रमण करून लाखो वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. सुज्ञ नागरिकांनी केली मागणी. 

चौकशी होऊनही कारवाई करण्यास वनविभाग व महसूल विभाग हतबल!

 

 चंद्रपूर प्रतिनिधी -अरुण माधेशवार

 चंद्रपूर -दि.१४

         चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यामधील गुंजेवाही तलाठी सांजा १९ अंतर्गत येत असलेल्या खैरी(चक) मधील गट नंबर ८५ येथील महसूल व वनविभागाच्या अखत्यारीत  येत असलेल्या जमीनीवरील लाखो वृक्ष शासनाच्या अटी शर्ती चा उल्लंघन करून तोड केली आहे.याबाबत तलाठी कार्यालय गुंजेवाही येथे अतिक्रमण पंजीवर नोंद नसताना देखील दलालांच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पाचव्या महिण्यात शेतीच्या नावाखाली जेसीबी च्या माध्यमातून अतीक्रमण करून हजारो वृक्षांची कत्तल करून शेकडो एकर घनदाट जंगलातील वृक्षतोडून लगेच त्या झाडांना जाळण्याचा सपाटा सुरू केला होता.त्यावर महसूल विभाग व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण माहिती झाली.दिनांक ०५/०५/२०२०ला तहसीलदार सिंदेवाही व दिनांक ०७/०५/२०२०ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिंदेवाही त्यांनीनी अवैधवृक्ष तोड झाली. त्या जागेवर जाऊन मोक्का सखोल चौकशी केली.चौकशी होऊनही आजतागायत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.हि शोकांतिका आहे.या गंभीर प्रकरणाला वनविभागाचे व महसूल विभागाचे कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्याने हि गंभीर बाब शासनाला माहिती होऊ नये.हे न समजण्यास इतके दुधकुडे नाहीत.कुंपणंच शेत खात असेल तर वावगे काय असा प्रश्न सुज्ञ नागरिक बोलुन दाखवित आहेत.या संदर्भात दिनांक ०८/०६/२०२० ला शासनस्तरावर लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली.त्यावर शासनाने त्या पत्राची दखल घेऊन वनसंरक्षक अधिकारी चंद्रपूर यांनी रजिस्टर नोंद १०७४ नुसार दिनांक २७/०७/२०२०ला उपवनसंरक्षक अधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून चौकशी चे आदेश प्रस्थापित केले.पण या गंभीर प्रकरणावर कानाडोळा करण्याचे काम वनविभागाचे अधिकारीच केले असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.त्याच  अधिकाऱ्याच्या पाठबळावर संबंधित उपक्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या चे चांगले फावते आहे.वरिष्ठांचे वरदहस्त असल्याने लाखो वृक्ष तोड होऊनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई नाही.कर्तव्यात कसुर करून रक्षकच भक्षक झाले आहेत.वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्ती कडून मोबदला मिळत असल्याने कारवाई न करणे.पदाचा वचक दाखवून पैसे लुटण्याचा गोरखधंदा सुरू केले आहे.आजपर्यंत त्याच्या कार्यकाळात त्या उपक्षेत्रामध्ये अतोनात वृक्ष तोड झाली. कारवाई शुन्य.तरी वरिष्ठांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी समिती च्या माध्यमातून चौकशी करावी.सत्यता समोर येईल.हाच भ्रष्ट प्रकार वरदान ठरत असल्याने या प्रकरणाकडे पुर्णत: दुर्लक्ष करून कोणत्याही प्रकारची दखल घेऊन चौकशी करीत नाही.ही बाब अत्यंत गंभीर असून खेदजनक आहे.शासनाकडुन करोडो रुपये खर्च करून वृक्षांची लागवड केली जाते. आणि रक्षक भक्षक बनतात. हा प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसताच संबंधित वनविभाग.व महसुल विभागाचे लोकांनी मरेगाव व घोट च्या लोकांना हाताशी धरून कोणत्याही प्रकारचे कारण नसताना बातमी चा नाव समोर करून आपल्या स्वतःच्या बचावासाठी त्या व्यक्तीनां दारू पाजून प्रकरण उघड करणाऱ्या पत्रकारांवर जीव घेण्या हल्ला घडवून आणला. त्यामध्ये वनविभाग व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा हात असल्याचा सुज्ञ नागरिक बोलुन दाखवित आहेत. 

    तसेच याबाबत ग्रामपंचायत मरेगाव यांनी सन २०१४ मध्ये ग्रामसभेचा ठराव घेऊन शासन प्रशासनाकडे पुराव्यानीशी लेखी तक्रार दाखल केली होती.शासनाने चौकशी प्रस्थापीत केली.पंरतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे पुर्णत: कानाडोळा करुन दुर्लक्ष करीत थातुरमातुर चौकशी करून चुकीचा अहवाल शासनास सादर करुन एकप्रकारे पाठराखणच केली.दोषींवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.फक्त एक हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.त्याच वेळी शासकीय नियमानुसार कारवाई केली असती तर हा दिवस पाहण्यासाठी मिळाला नसता.याच वर्षीच्या पाचव्या महिण्यात अवैध वृक्षतोडीची ही गंभीर बाब समोर आली असताना सुद्धा महसूल विभाग व वन विभागाचे अधिकारी मोक्का चौकशी करून त्या दोषींवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली गेली नसल्याने त्या अधिकाऱ्यां वरच प्रश्र्न चिन्ह  उपस्थीत होत आहे.शासनाने वृक्षतोड केलेल्या जागेवर  शासन स्तरावरुन वनीकरणाच्या माध्यमातून रोपवन करण्यात यावे.अशी ही मागणी करण्यात येत आहे.तसेच गुंजेवाही येथील तत्कालीन तलाठी यांनी अल्पवयीन मुलांच्या नावाने अतिक्रमण पंजीवर नोंद करून शासनाची दिशाभूल केली आहे.ते करण्यामागे खरा सुत्रधार कोण याची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे.या प्रकरणात महसूल विभागाने चौकशी समिती नेमुन तात्काळ खैरी(चक) गटाचे अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण केलेल्या कागदपत्राची चौकशी करून त्या गटामधील अतिक्रमण धारकांनी ज्या गटाच्या जागेवर अतिक्रमण केव्हा केले आहे. आणि नोंद केव्हा दर्शविले आहे. नावाची नोंद करताना त्या मुलांची वय किती होती.चौकशी अंती हा प्रकार समोर येईल.

  शासन प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करायचे असेल 

    तर   वृक्षतोड करणाऱ्या दोषीवंर दंडात्मक व हेराफेरी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करुन शासन प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करावी.अशी मागणी गुंजेवाही,मरेगाव,सावरगाटा येथील सुज्ञ  नागरिकांनी केली आहे.